Germany के नव-निर्वाचित Chancellor Friedrich Merz का पहला official India visit अभी शुरू हुआ है और global strategic circles में पहले दिन से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। यह यात्रा सामान्य diplomatic outreach नहीं मानी जा रही, बल्कि Indo-Pacific geopolitics, Europe’s China de-risking strategy, और emerging India–Germany strategic convergence के संदर्भ में देखी जा रही है।
सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि PM Narendra Modi ने visit की शुरुआत New Delhi की बजाय Ahmedabad
से करवाई। यह symbolic
decision optics, diplomacy और
geopolitical signalling तीनों स्तर पर महत्वपूर्ण है। Gujarat पिछले दशक में Modi की diplomacy का showcase बन चुका है — इससे पहले Xi Jinping, Shinzo Abe, Netanyahu और Donald Trump जैसे global leaders भी यहीं receive किए किये जा चुके हैं।
Ahmedabad: Cultural History और Statecraft का Combined Format
Visit की शुरुआत Sabarmati
Ashram से हुई, जहाँ Merz ने Gandhi की legacy और Indian civilizational symbolism के साथ
engagement किया। Gandhi की philosophical tradition Germany के post-war democratic transformation के लिए moral
reference point मानी जाती है। इसलिए Sabarmati visit ceremony नहीं बल्कि diplomacy की “civilizational layer” है।
इसके बाद Merz ने International Kite Festival
में हिस्सा लिया — यह public diplomacy का soft-power showcase है। Modern
diplomacy में visuals, culture और societal confidence narrative-building में important हो चुके हैं। Merz ने public remarks में India की civic vibrancy और youth confidence को highlight किया, जो indirect acknowledgment है कि India केवल strategic या economic actor नहीं बल्कि societal
power भी है।
इसके बाद visit Gandhinagar की तरफ transition हुआ, जहाँ
delegation-level meetings और business
engagements scheduled हैं। Gujarat industrial corridors,
renewables और logistics hubs की वजह से Germany का natural interest zone है। यह format — heritage → soft power → economy →
diplomacy — अब Indian statecraft का नया template
बन रहा है।
Chancellor Merz का Political Profile और Visit की Timing
Merz 1955
में जन्मे और Germany की conservative पार्टी CDU के हल हे में चुने गए नेता हैं। उनकी
political identity pro-business + trans-Atlantic + industrial competitiveness
पर आधारित मानी जाती है। यह orientation Germany की foreign policy में नया shift
represent करती है क्योंकि Merkel–Scholz era में approach अधिक managerial और center-left थी।
Visit की timing भी geopolitical transitions के बीच हुई है — global order multipolar हो रहा है, Russia–Ukraine conflict के बाद Europe
security posture बदल रहा है, China dependency debate rise हो चुकी है और
Indo-Pacific पहली बार European foreign policy के केंद्र में आया है। इसी backdrop में India global south diplomacy में उभर रहा है जिससे भारत Europe के लिए credible balancing partner बन रहा है।
Germany
Domestic Shift: India क्यों Relevant
बन रहा है
Chancellor
Merz की India visit को समझने के लिए Germany के अंदर चल रहे
structural changes देखना जरूरी है। Germany दुनिया की 4th largest economy है (GDP ~USD 4.3 trillion), लेकिन 2023–24 में उसे industrial slowdown, energy
shock और high production costs जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ चूका है।
Russia–Ukraine
war के बाद Germany को अपनी 55% Russian gas dependency अचानक समाप्त करनी पड़ी, जिससे manufacturing sector की cost structure बदल गया। इसके अलावा Germany की median age 46.8 है और 2035 तक देश में लगभग ~7
million skilled workers की कमी होने का अनुमान है।
उधर trade में China dependency record levels पर है — EU–China
trade €856B और Germany–China bilateral trade
लगभग €297B तक आ चुकी है । इसी
dependency ने Europe में “de-risking from China” का strategic debate तेज किया है।
इन सारी परिस्थितियों में India Germany के लिए naturally relevant partner बन चूका है।
Indo-Pacific:
India–Germany Convergence का Strategic Axis
Indo-Pacific
अब सिर्फ एक समुद्री geography नहीं रहा, बल्कि global power competition का नया centre बन चुका है। दुनिया के लगभग ~65%
maritime trade और ~40% energy shipments इसी region से गुजरते हैं, इसलिए shipping routes, naval presence और sea-lane security आज geopolitics का मुख्य हिस्सा बन चुके हैं।
Germany परंपरागत रूप से एक Atlantic-oriented power था, लेकिन 2020 में उसने पहली बार Indo-Pacific Guidelines जारी कीं और India को एक key security partner की तरह identify
किया गया।
इसके बाद German Navy ने 2021 में Indo-Pacific waters में deployment भी किया — जो post-WW2 संदर्भ में Germany की foreign policy में बड़ा shift माना गया।
अब India–Germany defence agenda सिर्फ procurement तक सीमित नहीं है, बल्कि joint capability building,
maritime surveillance, naval tech, sensors, R&D और Indo-Pacific sea-lane
cooperation की तरफ move हो रहा है।
भारत Make in India – Defence
Manufacturing push कर रहा है, जबकि Germany NATO-driven defence industrial revival
phase में है। ये दोनों processes maritime domain में naturally intersect करते हैं।
US–China–Russia:
Silent Strategic Convergence
Merz का India visit एक ऐसी geopolitical architecture में हुआ जहाँ US, China और Russia तीनों variables silent factor हैं।
US की expectation है कि Europe
China exposure कम करे और Indo-Pacific में balancing role बढ़ाए। Berlin इस strategic logic को acknowledge करता है, पर इसे खुलकर नहीं कहता।
Germany–China
relations tripartite हैं:
(1) Competition:
Tech, EV, Industry 4.0
(2) Dependency: Supply chains + Production
(3) Reluctance: Confrontation अवॉइड करना
Europe का नया formula है — De-risk China without declaring conflict.
Russia
axis पर India और Germany की policy autonomy अलग है, लेकिन incompatible नहीं।
Germany ने Ukraine war के बाद Russia को contain किया, India ने practical energy-security route लिया।
Europe अब इसे Global South autonomy model की तरह पढ़ रहा है — न कि geopolitical deviation की तरह।
Green
Hydrogen: A New Industrial Bridge
India–Germany
partnership में Green Hydrogen सबसे strategic connector बन रहा है। Energy transition अब geopolitics के समानांतर चल रही industrial competition भी है।
2030 outlook दिखाता है कि EU को hydrogen imports की बोहोत जरूरत होगी जबकि India
low LCOE advantage के कारण export capability build करेगा।
Germany
steel और chemical decarbonization
pathways design कर रहा है और दूसरी तरफ India solar-wind integration और production economics optimize कर रहा है।
यह complementarity supply–demand
coupling का rare case है — जो लम्बे समय में sustainable industrial corridor बन सकता है।
EV, Chips और
Minerals: India–Germany का
नया
Industrial Link
Germany ऑटोमोटिव
और बैटरी तकनीक में पुराना खिलाड़ी
है, जबकि India दुनिया के सबसे बड़े
ऑटो बाजारों में आ चुका
है और EV manufacture में तेज़ी से
बढ़ रहा है।
EV transition ने दोनों को एक ही
industrial corridor में
ला दिया है — क्योंकि
EV केवल गाड़ी नहीं बल्कि बैटरी , चिप्स , मिनरल्स का पूरा ecosystem है।
यहाँ
एक बड़ी practical बात यह है की:
EV battery बनाने के लिए Lithium,
Cobalt, Nickel जैसे
minerals की global कमी है। India upstream देशों से
जैसे Australia,
Latin America, Africa में
mineral deals explore कर
रहा है। Germany downstream
industrial capacity यानी Battery,
EV और Robotics
में invest कर रहा है।
यहीं दोनों की जरूरतें मिलती
हैं — एक supply देता है, दूसरा
technology और processing
EU–India FTA भी
अब साधारण tariff discussion नहीं रहा, बल्कि
strategic deal की तरह देखा जा
रहा है।
इस FTA का मकसद China dependency को कम
करना, Indo-Pacific
supply chains को मजबूत करना और digital trade rules को align करना
है।
Skilled Migration: Demography की Strategic जरूरत
Germany ageing society है और
healthcare, engineering, IT और
manufacturing में
skilled workers की कमी बढ़ रही
है।
India के पास दुनिया का
सबसे बड़ा युवा talent pool है
— यही दोनों को natural partners बनाता है।
Germany dual-degree programmes, STEM cooperation
और fast-track
work-visas जैसे models
से talent gap भरने की कोशिश
कर रहा है।
भारतीय युवाओं के लिए यह employment, exposure और social mobility का सुनेहरा अवसर
बन सकता है।
और Germany के लिए यह
competitiveness और
industry stability का
सवाल है।
Multipolar Diplomacy & UNSC
India आज
Global South की
आवाज़ बन रहा है।
G20 Delhi Summit में
African Union को
membership दिलवाना
इसका बड़ा संकेत था।
Germany UNSC reform का समर्थन करता
है और India permanent seat
का दावेदार है।
ये agenda तुरंत पूरा होने वाला
नहीं है, लेकिन long-term geopolitical alignment को मजबूती देता
है।
Future Outlook: Realistic Signals
Ahead
India–Germany relations अगले दशक में
तेज़ी से practical दिशा में बढ़
सकते हैं।
2025–2035 के बीच partnership तीन मुख्य tracks पर
आगे बढ़ेगी:
1. Strategic Convergence
Indo-Pacific, maritime cooperation और
China dependency घटाने
जैसे मुद्दों पर दोनों देशों
की सोच पहले से
ज़्यादा करीब है।
यह convergence
geopolitics की वजह से नहीं,
बल्कि supply chain
और security की ज़रूरतों से
जुड़े है।
2. Economic Corridor
Green Hydrogen, EVs, semiconductors, critical minerals, FTA और skilled migration में दोनों की
ज़रूरतें एक-दूसरे को
पूरा करती हैं।
इसलिए economic
corridor सबसे तेज़ और परिणाम
देने वाला हिस्सा बन
सकता है।
3. Diplomatic Coordination
Global South diplomacy, climate agenda और
UNSC reforms पर
India और Germany
अक्सर एक-दूसरे को
support करते हैं।
Germany को India से global outreach मिलती है और India को
Germany से diplomatic समर्थन।
तीनों tracks एक साथ चल
सकते हैं और एक-दूसरे को मजबूत करेंगे।
Short में कहा जाए तो
यह partnership transactional नहीं बल्कि structural दिशा में जा
रही है।
Chancellor
Merz का India visit अभी पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन इसके संकेत साफ हैं।
Germany को ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और कुशल प्रतिभा की जरूरत है।
India को निवेश, राजनीतिक समर्थन और आधुनिक औद्योगिक तकनीक की।
यानी दोनों देशों की जरूरतें एक-दूसरे को पूरा करती हैं।
आज दुनिया अस्थिर और बहुध्रुवीय दौर में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए ऐसे रिश्तों की अहमियत और बढ़ जाती है जो संतुलन, भरोसा और स्थायी सहयोग पर टिके हों।
India–Germany
partnership अभी शुरुआती दौर में है,
पर दिशा सही दिख
रही है।
अगर यह trajectory बनी रही, तो
आने वाले दशक में
यह रिश्ता केवल कूटनीतिक औपचारिकता
नहीं बल्कि strategy , economy और technology पर आधारित मजबूत
धुरी बन सकता है
— और यही इसकी असली
ताकत होगी।